"हाम्रो ईतिहासको जगमा उम्रेका हाम्रा सामाजिक सास्कृतिक र धार्मिक पहिचान कस्ले मार्न खोजेको छ??
"हाम्रा सामाजिक सास्कृतिक र धार्मिक पहिचान कस्ले मार्न खोजेको छ??कुनै पनि जतिको सस्कारमा कसैले पनि हस्तक्षेप गरेको जस्तो लाग्दैन"-तपाईको यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै ईतिहासलाई हेर्दा कथित एकिकरण भन्दा पहिले लिम्बुहरुले आपनो भाषा, लिपि,धर्म, सभ्यता र संस्कृति जोगाएरै राखेको पाइन्छ। तर,लिम्बुहरुको किरात धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति सभ्यता र राजनीतिको अपहरण राजा पृथ्वीनारायण शाहको सासनकालबाट सुरु भएको कुरा इतिहासमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यसरी सबै अपहरण भए पश्चात पनि पछिल्लो समयमा भाषा र लिपिको उत्थान तथा प्रचार-प्रसार श्रीजंङ्गा थेवेवाट भएको थियो। यसै निहुमा वि.सं. १८५५ मा उनको हत्या गर्नको लागि षड्यन्त्र पुर्वक सिक्किमका भोटेह
त्यसपछि महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनले माङहिम निर्माण गरि किरात धर्म,भाषा, लिपि, संस्कृति र सभ्यता आफ्नो चेला-भुलाको साथमा प्रचार-प्रसार गर्ने क्रममा वि.सं. १९९५ मा देशद्रोहीको अभियोगमा तत्कालिन श्री ५ को सरकार बाट पक्राउ पर्नु भएको थियो।
यसरी किरात भाषामा वन्देज गर्दै नेपाल सरकारले नेपाली खस भाषाको जबर्जस्ती प्रयोग गर्न थाल्यो। वि.सं. १९५८ बाट सुरु गरिएको गोर्खापत्र र वि.सं २००७ मा रेडियो नेपालको स्थापना पछि खस भाषालाइ नेपाली भाषाको संज्ञा दिदै प्रसारण गरि अन्य भाषालाइ दबाइयो।
वि.सं २००७ साल पछि विद्यालयहरुको स्थापना जताततै हुन थाल्यो तर नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषाहरुको पठन पाठन हुन दिइएन र खस नेपाली भाषाको एकाधिकार बड्दै गयो। वि.सं २००७ सालदेखि वि.सं २०१७ सम्म लिम्बु वा अन्य धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृति आदिको दमन अत्याधिक रुपमा भयो।
बिस १९७०मा नेपालका सबै जातजाती भाषा भाषीहरुको लिपी खोजी-खोजी काठमान्डौमा जम्मा गरेर जलाईएको थियो त्यस पछी नेपाल देशको रुपमा राष्ट्र संघमा दर्ता गर्न जादाँ अहिलेको देबनागरी लिपीबाट ईन्डिया दर्ता भै सकेकोले गर्दा दर्ता नभए पछी पुन आदिबसीहरुको लिपी खोज्दा कताबाट बचेको एउटा लिपी (नाम अली confuse भए ऐलेलाई) भेताए पछी पुन त्यही लिपीबाट बल्ल नेपाल देश दर्ता भएको छ
वि.सं २०१७ सालपछि राष्ट्रिय एकताको नारा दिएर पञ्चायति व्यवस्था लागु गरि आर्य-खस भाषाको एकाधिकारलाइ सुदृढ र लिम्बु वा अन्य भाषाको उन्मुलन नै गर्ने कोशिष भयो। तर अहिले आएर,निरंकुस पञ्चायतको अन्त्य संगै लिम्बुहरुको एक मात्र विशुद्द सामाजिक संस्था किराँत याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना गरि नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि,जहाँ लिम्बुहरु पुगेर बसेका छन,त्यहाँ शाखा चुम्लुङहरुको स्थापना गरि आफ्नो भाषा,लिपी,धर्म,संस्कृति आदिको उत्थान गर्दै संरक्षण तथा सम्वर्दन गर्ने कार्य व्यापक रुपमा भई रहेको छ।
बि स १९१०मा जङग बहादुर राणाले जारी गरेको नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन बिजय राज पाण्डेले मनु(हिन्दू धर्मको ग्रन्थ)स्मृतिको आधारमा लेखेको त्यो ऐनलाई जातिय कानुन भन्दा पनि फरक पर्दैन जुन नेपालमा प्रजातन्त्र आएपनी बि स २०२० साल सम्म लागु भएको पाईन्छ जुन ऐनले यहाँका सबै जनजाती आदिबासीहरुलाई पूर्ण रुपमा पढ्न लेख्नबाट बन्चित गरेको छ यती सम्मकी टाढाबाट बाहुनले पढेको देख्यो भने पनि त्यसको आँखा फुताइदिनु र भित्र पढेको सुन्यो भने पनि कनमा गोली बनाउने शिशा पगालेर हाल्दिनु लेखिएको छ रे ईतिहासबिद बाट सुनेको २/४ पाना च्यातिए पनि संग्रालयमा सुरक्षित छ रे बि स २०१७सालमा राजा महेन्द्रले सत्ताकब्जा लिए पछी बि स २०२०साल बाट शिक्षा नितिलाई सर्बसाधारणको लागि फुकुवा गरेको पाईन्छ र बिस २०२८साल बाट अझ बिस्तारित गरी सबैको पहुचमा पुर्याइएको पाईन्छ भने यसरी पुष्तौ अन्धकारमा राखेर कुनै एक जाती बिशेषको पहुच हुने गरी शासन ब्यवस्था कानुनी रुपमै चलेपछी अरुजातिको धर्म सस्कार गुम्छकी गुम्दैन होला?
अब तपाई आफै भन्नुहोस् कि लगभग अढाई शताब्दी लामो बन्देजको कारणले कुनै पनि भाषा,धर्म,लिपि,संस्कृति आदिमाथि असर पर्छ कि पर्दैन होला ? र अझै पञ्चायतको अन्त्य पछी पनि नेपाल सरकारले अन्य भाषा,लिपि,धर्म,संस्कृति आदिप्रति कुनै पनि चासो अर्थात ठोस कदम नदेखाएको अर्थात नगरेको कुरा हामीलाई स्पष्टै थाहा छ। सायद २०४९-५० सालतिर गाउँ गाउँमा अनौपचारिक रुपमा लिम्बु भाषाको पठनपाठन भएको थियो।त्यो पनि नेपाल सरकारको सहयोग नभएर क्यानाडा सरकारको सहयोगमा भएको थियो।
लिम्बुवानको सवालमा चाहि तपाईले लिम्बुवानलाई लिम्बुसंग मात्र जोडेर बृहत,समाबेशी,पुर्ण समानुपातिक लिम्बुवानलाई साँघुरो बनाई रहनु भएको छ। अब लिम्बुवानको जिम्मावारी लिम्बुको पहिचानसंग मात्र नभएर सम्पुर्ण लिम्बुवानवासीहरुको पहिचानसंग जोडिएको छ। त्यसैले लिम्बुवानलाई बारम्बार लिम्बुसंग मात्र नाम जोडेर लिम्बुवानवासीहरुलाई मुर्ख बनाउँने या बन्ने कुचेष्टा नगर्नको लागि हार्दिक अनुरोध छ।
0 comments:
Post a Comment